भारतातील प्रसिद्ध आणि आघाडीच्या टेलिकॉम कंपन्या रिलायन्स Jio, भारती Airtel आणि Vodafone Idea ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला म्हणजेच TRAI कडे WhatsApp, Telegram सारख्या मेसेजिंग ॲप्ससाठी नवे नियम बनवण्याची विनंती केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांनी TRAI ला या OTT म्हणजेच ओव्हर-द-टॉप कम्युनिकेशन ॲप्ससाठी परवानगी किंवा परवाना तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हे ॲप्स तशाच सर्व्हिसेस ऑफर करतात, जसे मोबाईल फोन ऑपरेटर्स ऑफर करतात.
TRAI च्या तपशीलवार सूचनेच्या प्रतिसादात, Airtel म्हणाले की, “OTT सेवा आणि ऍप्लिकेशन्सची भरभराट मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, ज्यामुळे कोणत्याही नियामक अडथळ्यांच्या अनुपस्थितीत आणि ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसह इंटरनेटद्वारे जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत त्वरित ऍक्सेस शक्य झाला आहे.” कोणत्याही विशिष्ट ॲपचे नाव न घेता, त्यात म्हटले आहे की, OTT प्लेयर्स टेक्स्ट आणि व्हॉइस सेवांचे पर्याय बनले आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, OTT प्लेयर्स म्हणेजच ते ऍप्स किंवा सेवा जे इंटरनेटवर कार्य करतात.
याव्यतिरिक्त, दुसरीकडे, OTT ॲप्स या दाव्याला विरोध करतात की, ते आधीच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट) अंतर्गत नियंत्रित आहेत. अहवालानुसार, रिलायन्स Jio, भारती Airtel आणि Vodafone Idea ने देखील विद्यमान टेलिकॉम लायसेन्सिंग व्यवस्था बदलण्याच्या आणि युनिफाइड सर्व्हिसेस ऑथोरायझेशन नावाच्या संपूर्ण ‘पॅन इंडिया सिंगल लायसेन्स’ आणण्याच्या TRAI च्या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे.
मात्र, त्यांनी ताकीद दिली की, नवीन व्यवस्था दूरसंचार क्षेत्राच्या विद्यमान संरचनात्मक कोरमध्ये अडथळा आणू नये आणि इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) ला लीज्ड लाइन/व्हीपीएन प्रदान करण्याची परवानगी देऊ नये.
