भारत सरकारने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्यासाठी गॅझेट्सच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये मोठा बदल केला आहे. सरकारने मोबाइल उत्पादकांना सर्व प्रकारच्या फोन आणि स्मार्टफोनसाठी एकच USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट वापरण्यास सांगितले आहे, तर वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी वेगळे चार्जिंग पोर्ट वापरले जातील. म्हणजेच सरकार फक्त दोन प्रकारचे चार्जिंग पोर्टला मान्यता देणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही सरकारने निश्चित केली आहे.
हे सुद्धा वाचा : BSNL: फक्त 797 रुपयांमध्ये मिळेल 365 रुपयांची वैधता, मिळेल दररोज 2GB डेटा
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने ही घोषणा केली आहे. BIS ने USB Type-C पोर्टला गुणवत्ता कॉलिटी स्टॅंडर्ड म्हणून मान्यता दिली आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, भारतीय स्टॅंडर्ड ब्युरोने स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपसाठी स्टॅंडर्ड चार्जर म्हणून टाइप-सी पोर्टला मान्यता दिली आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर देखील वेअरेबलसाठी सामान्य चार्जरसाठी अभ्यास करत आहे. या अहवालाच्या आधारे, सामान्य घालण्यायोग्य उपकरणांसाठी चार्जर स्टॅंडर्डला मान्यता दिली जाईल. सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी डिसेंबर 2024 पर्यंत करेल.