काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारने सर्व वाहनांसाठी FASTag अनिवार्य केले होते. मात्र, आता यात बदल होणार असल्याचे दिसून येत आहे. सरकार लवकरच नवीन सिस्टम सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या रिपोर्टमध्ये आम्ही तुम्हाला ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) बद्दल सांगणार आहोत. या नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे सध्याच्या व्यवस्थेतील मर्यादा दूर करणे आणि पुढे जाणारा रस्ता प्रवास सुव्यवस्थित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
Also Read: Redmi Pad Pro 5G आणि Redmi Pad SE 4G भारतात लाँच, किंमत 10,999 रुपयांपासून सुरू
पूर्वीची परिस्थिती आठवता, टोल प्लाझावर आपल्याला दिसणाऱ्या लांबलचक रांगा हाताळण्यासाठी देशात FASTags सुरू करण्यात आले होते. काही प्रमाणात या समस्येला सामोरे जाण्यास मदत झाली, परंतु त्याला काही मर्यादा देखील आहेत. एक-दोनदा तुम्हालाही असा अनुभव आला असेल की, तुम्ही टोल प्लाझावर त्या त्रासदायक लांबलचक रांगांमध्ये अडकले आहात. अनेकदा कार्ड रीड करता येत नाही आणि त्यामुळे ट्रॅफिक जाम होते. अशाच त्रासदायक परिस्थितीपासून सुटका करण्यासाठी GNSS ची चाचणी घेतली जात आहे.
GNSS सिस्टम फिजिकल टोलची गरज पूर्णपणे काढून टाकण्यास मदत करेल. वाहनाच्या अचूक स्थानाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि महामार्गावर प्रवास केलेल्या अंतरावर आधारित टोल कॅलकुलेट करण्यासाठी ते GPS आणि GPS-एडेड GEO Augmented Navigation (GAGAN) चा वापर करेल. यामुळे काय होणार? तर, त्यामुळे वापरकर्त्यांना प्रत्येक टोल बूथवर थांबावे लागणार नाही.
दुसरीकडे, टोल टाळण्यासाठी अत्यंत चुकीच्या पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या युजर्सवरही नियंत्रण आणले जाईल. वापरकर्त्यांना त्यांनी प्रवास केलेल्या अंतरासाठी योग्य पैसे द्यावे लागतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हे आधीच बेंगळुरू-म्हैसूर आणि पानिपत-हिसार राष्ट्रीय महामार्गांवर उपलब्ध आहे. येथे GNSS तंत्रज्ञानाची चाचणी घेतली जात आहे.
नवी GNSS सिस्टम सेटअप होताच युजरने आधीच पैसे ऍड केलेल्या डिजिटल वॉलेटमधून रक्कम आपोआप वजा केली जाईल. लक्षात घ्या की, सुरुवातीला GNSS सिस्टम सध्याच्या FASTag सिस्टमशी एकत्रित केली जाईल. GNSS स्वीकारण्यासाठी काही टोल लेन अपग्रेड केले जातील. वेळेबरोबर यात आणखी वाढ होईल.
