भारत जगातील पहिला असा देश आहे, जो इक्वलायझेशन लेवी लागू करुन ह्या पर्यायाचा वापर करणार आहे.
भारतात १ जूनपासून गुगल टॅक्स लागू केला जाणार आहे. वित्त मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. गुगल टॅक्सला इक्वलायझेशन लेवीच्या नावाने ओळखले जाते. आता अशी बातमी मिळत आहे की, भारतीय वित्त मंत्रालय गुगल टॅक्सला १ जून २०१६ पासून लागू करणार आहे.
भारत जगातील पहिला असा देश आहे, जो इक्वलायझेशन लेवी लागू करुन ह्या पर्यायाचा वापर करणार आहे. बेस इरॉजन अँड प्रॉफिट शिफ्टिंग अॅक्शन प्लान सरकारला डिजिटल इकॉनॉमीवर टॅक्स लावण्यसाठी इक्विलायझेशन लेवी सारखे पर्याय देतात. त्याच्या अंतर्गत भारतात व्यापा-यांकडून विदेशी ऑनलाइन सर्विस प्रोवायडर्स जसे गुगल, याही, ट्विटर, फेसबुक ह्यांना दिलेल्या ऑनलाइन अॅडसाठी दिलेल्या किंमतीवर ६% लेवी वसूल केली जाईल. तथापि, त्याबरोबर काही अटी जोडलेल्या आहेत. जसे की, पेमेंटची रक्कम पुर्ण वित्त वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त असली पाहिजे. त्याचबरोबर हा टॅक्स केवळ बिजनेस टू बिजनेस (B2B) व्यवहारावरच लागेल.
इक्वलायझेशन लेवीकडून सूट सुद्धा मिळू शकते. त्यासाठी विदेशी सर्विस प्रोवायडर्संना भारतात एक स्थायी ऑफिस असले पाहिजे. त्याचबरोबर बिल भारतातील ऑफिसपासूनच बनवलेच पाहिजे. जर कोणती कंपनी ह्या अटी पुर्ण करते, तर तिला इक्वलायझेशन लेवी द्यावी लागणार नाही.