आतापासून ई-कॉमर्स कंपनीला आपल्या मार्केट प्लेस वर कोणत्याही एका वेंडर किंवा आपल्या समूहाच्या कंपनीला एकूण विक्रीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याची मंजूरी नसणार. DIPP ने सांगितले आहे की, नीतिमध्ये स्पष्टपणासाठी ई-कॉमर्स क्षेत्रात FDI वर दिशानिर्देश तयार केले गेले आहे.
ई-कॉमर्स क्षेत्रात भारत सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खरे पाहता केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०० टक्के FDI ला मंजूरी दिली आहे. ई-कॉमर्समध्ये सशर्त FDI ला मंजूरी देण्यासंबंधी निर्देश औद्योगिक नीति किंवा संवर्धन प्रेस नोट- 3 च्या द्वारे जारी करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक नीति किंवा संवर्धन विभाग (DIPP)च्या दिशानिर्देशमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, माल ठेवून ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून किरकोळ विक्रीमध्ये FDI ची मंजूरी नसणार. त्याचबरोबर आतापासून ई-कॉमर्स कंपनीला आपल्या मार्केट प्लेस वर कोणत्याही एका वेंडर किंवा आपल्या समूहाच्या कंपनीला एकूण विक्रीच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याची मंजूरी नसणार. DIPP ने सांगितले आहे की, नीतिमध्ये स्पष्टपणासाठी ई-कॉमर्स क्षेत्रात FDI वर दिशानिर्देश तयार केले गेले आहे.
ह्या निर्णयानंतर स्नॅपडिल, मिंत्रा, बिगबास्केट आणि फ्लिपकार्ट सारख्या कंपन्या आता विदेशी निवेशासाठी भागीदारी करण्याचा विचार करु शकतात. केंद्र सरकारच्या ह्या निर्णयानंतर देशात अजून जास्त विदेशी निवेश आकर्षित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.