भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई (TRAI)/TRAI) ने 27 जनवरी को ग्राहकों की बढ़ती मांगों पर ध्यान देते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
ट्राई (TRAI) ने "टेलीकॉम टैरिफ (Tariff) (66वां संशोधन) ऑर्डर, 2022 (2022 का 1) जारी किया, जिसमें उसने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी (TSP’s)) को 28-दिन के ऑफर (offer) के अलावा 30-दिन की वैलिडिटी (Validity) वाले रिचार्ज पैक की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया है, इसका मतलब है कि अब से आपको 28 दिन की वैलिडिटी (Validity) वाले प्लांस (Plans) के स्थान पर 30 दिनों की वैलिडिटी (Validity) वाले प्लान (Plan) मिलने वाले हैं, ऐसा भी कह सकते हैं यह एक नया नॉर्म होने वाला है।
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ट्राई (TRAI) के नोटिस में कहा गया है, नई गाइडलाइन के अनुसार, प्रत्येक टीएसपी (TSP’s) यानि टेलिकॉम कंपनी को "कम से कम एक प्लान (Plan) वाउचर (Voucher), एक स्पेशल टैरिफ (Tariff) वाउचर (Voucher) और एक कॉम्बो वाउचर (Voucher) देना होगा जिसकी वैलिडिटी (Validity) 30 दिनों की होने वाली है।" इसके अलावा, प्रत्येक टीएसपी (TSP’s) को "कम से कम एक प्लान (Plan) वाउचर (Voucher), एक स्पेशल टैरिफ (Tariff) वाउचर (Voucher) और एक कॉम्बो वाउचर (Voucher) की पेशकश करनी होगी, जो हर महीने की एक ही तारीख को रिनूवेबल होगा।"
प्राधिकरण ने नोट किया कि उसे "30 दिनों या एक महीने के लिए वैलिडिटी (Validity) वाले टैरिफ (Tariff) ऑफर (offer)" के बजाय "28 दिनों की वैलिडिटी (Validity) टैरिफ (Tariff) ऑफ़र (Offer) के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले उपभोक्ताओं से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।" ट्राई (TRAI) ने नोट किया कि जबकि टीएसपी (TSP’s) "उक्त टैरिफ (Tariff) ऑफ़र (Offer) की वैलिडिटी (Validity) को 28 दिनों आदि के रूप में प्रकट करने में पारदर्शी रहे हैं और उन्होंने मासिक टैरिफ (Tariff) के रूप में इसे बाजार में लाने का प्रयास नहीं किया है। साथ ही, प्राधिकरण इस संबंध में उपभोक्ताओं की चिंताओं और धारणाओं को दूर करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है।"
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इसने बताया कि 13 मई, 2021 को "टैरिफ (Tariff) ऑफ़र (Offer) की वैधता अवधि" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जहां ट्राई (TRAI) ने हितधारकों से टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां मांगीं, जिनका विवरण ट्राई (TRAI) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। "परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर" वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया था। जिसके बाद इस बड़े कदम को उठाया गया है।
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