बीएसएनएल प्रीपेड उपयोगकर्ताओं को कम से कम 20 अप्रैल तक अनिवार्य रीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार लाखों व्यक्तियों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से निचले तबके के लोगों की मदद करने के लिए कई कदम उठा रही है।
बीएसएनएल प्रीपेड उपयोगकर्ताओं को कम से कम 20 अप्रैल तक अनिवार्य रीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार लाखों व्यक्तियों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से निचले तबके के लोगों की मदद करने के लिए कई कदम उठा रही है।
इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से भारत के श्रमिक वर्ग समुदाय के सदस्यों की मदद करना है जो मुख्य रूप से दैनिक मजदूरी के आधार पर कमाते हैं, और COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप, भविष्य के लिए आय के रास्ते को बड़ा कठिन बना दिया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामलों को लेकर इतनी बड़ी घोषणा को अंजाम दिया है।
रवि शंकर प्रसाद ने आगे कहा कि बीएसएनएल प्रीपेड कनेक्शन के उपयोगकर्ताओं के लिए 10 रुपये का इन्सेन्टिव भी स्वचालित रूप से रोल आउट किया जाएगा, ताकि आउटगोइंग कॉल करने में उनकी सहायता की जा सके। भारत-संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का प्रीपेड कनेक्शन पूरे भारत में लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, विशेषकर भारतीय उपभोक्ताओं के कम डाटा उपयोग खंड के बीच में आते हैं।
रिलायंस जियो के आगमन के बाद से, जिन्होंने फीचर फोन से स्मार्टफोन का उपयोग किया है, वे उत्तरार्द्ध में चले गए हैं, जो भारत में एक डिजिटल सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर संक्रमण का कारण बन रहा है।
इन संकटों के दौर में सरकार द्वारा बीएसएनएल की सहायता को आगे बढ़ाने के साथ, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल जैसे निजी खिलाड़ी भी इसी तरह के कदम उठाने का प्रयास करते हैं।
SARS-CoV-2 कोरोनावायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए भारत वर्तमान में देश के बहुसंख्यक तबके के साथ लॉकडाउन में एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है, इसलिए हाल के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकता है।
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