भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने सरकार को सूचित किया है कि वह समायोजित सकल राजस्व (AGR) भुगतान और स्पेक्ट्रम बकाया के लिए मिली मोहलत का लाभ उठाएगी। इससे पहले वोडाफोन-आइडिया (Vodafone-idea) ने भी यही विकल्प चुनने की घोषणा की थी। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिए मोहलत का विकल्प दिया है। यह भी पढ़ें: 4 दिन बाद इन फोंस पर नहीं चलेगा Whatsapp, जानें क्या है पूरा मामला
एयरटेल (Airtel) ने पिछले शुक्रवार को अपने निर्णय के बारे में दूरसंचार विभाग को सूचना दी। कंपनी ने सरकार से कहा है कि एनएआई (नोटिस इनवाइटिंग एप्लिकेशन) नियमों के तहत एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया पर दी गई मोहलत अवधि के विकल्प का उपयोग करेगी। यह भी पढ़ें: Diwali से पहले Xiaomi ले आया धमाका ऑफर, 14 स्मार्टफोन मॉडल्स पर ढेरों डिस्काउंट
दूरसंचार क्षेत्र के लिए किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के तहत सरकार ने हाल ही में भारती एयरटेल(Bharti Airtel), वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) सहित दूरसंचार कंपनियों को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा है कि क्या वे बकाया भुगतान के लिए चार साल की मोहलत का विकल्प चुनेंगी। यह भी पढ़ें: OTT सब्स्क्रिप्शन नहीं है तो जल्दी करें ये काम, फ्री में मिलेंगे ढेरों बेनिफिट्स
पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) ने कहा था कि उसके निदेशक मंडल ने स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए चार साल की मोहलत अवधि का विकल्प चुनने का निर्णय किया है। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में दिए गए अन्य विकल्पों पर निर्धारित समयसीमा में विचार किया जाएगा। यह भी पढ़ें: Google के Head Sunder Pichai ने इंडिया के यूजर्स को दी झूम उठने वाली खबर, ये दिवाली होगी JioPhone Next वाली
वोडाफोन आइडिया (Vi) ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा कंपनी को जारी 14 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी की स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों को चार साल (अक्टूबर 2021 से सितंबर 2025) की अवधि के लिए स्थगित करने के विकल्प को चुना है। यह भी पढ़ें: क्या है Bitcoin? कैसे करता है काम; देखें Bitcoin से जुड़े हर सवाल का जवाब