बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से एक मुक़दमे के तहत जवाब माँगा है। दरअसल यह मुकदमा Amazon Prime Video और Netflix पर चल रहा है। आपको बता दें कि एक NGO, Justice for Rights की तरफ से पेटीशन जारी किया गया है। पेटिशन में Amazon Prime Video और Netflix के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराइ गयी है कि इन कंपनियों ने भारत में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाया है। इस तरह Amazon Prime Video और Netflix ने Indian Penal Code का उल्लंघन किया है। NGO ने Netflix, Amazon Prime Video और बाकी इसी तरह के मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स से ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स से वल्गर और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को हटाने के लिए कहा है।
चीफ़ जस्टिस Rajendra Menon और जस्टिस V Kameswar Rao की बेंच ने इस सम्बन्ध में आगे की सुनवाई के लिए मुद्दे को लिस्ट कर लिया है। 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। NGO की तरफ से एडवोकेट Harpreet S. Hora ने Netflix, Amazon Prime Video और बाकी इसी तरह के मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स से ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर इस तरह के कंटेंट्स रेगुलेट कराने के लिए लॉ या गाइडलाइंस मांगी हैं।
पेटिशनर का कहना है कि इस तरह के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स का वल्गर, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, पॉर्नोग्राफिक, प्रोफेन, वर्जित किये गए धार्मिक कंटेंट और अनैतिक कंटेंट के ज़रिए सब्सक्राइबर्स को आकर्षित कर उनकी लिस्ट बढ़ाकर इस तरह पैसे कमाना गलत है। NGO का का कहना है कि इन ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराये जाने वाले बहुत से कंटेंट Indian Penal Code और Information Technology Act का साफ़ तौर से उलंघन करते हैं।