TRAI new rules
इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के विकास के साथ-साथ इन तकनीकियों से मिलने वाली सुविधाओं के आलवा कई खतरे भी उभर गए हैं। जहां स्मार्टफोन्स ने कई कामों को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने स्कैमर्स और साइबर अपराधियों के लिए लोगों को धोखा देने के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। इस पर चिंता जताते हुए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने लोगों को घोटालों और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए हाल ही में नए उपाय लागू किए हैं।
TRAI ने एक बड़ा कदम उठाया है जो टेलिकॉम कंपनियों को मेसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करने का आदेश है। इस बड़े फैसले की घोषणा सबसे पहले अगस्त में की गई थी, जिसमें व्यापारिक संदेशों और OTPs पर ध्यान दिया गया था। शुरुआत में टेलिकॉम कंपनियों को इन ट्रेसेबिलिटी मेजर्स को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन फिर Jio, Airtel, Vi और BSNL जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद इसे 30 नवंबर के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अब क्योंकि नई डेडलाइन नजदीक आ रही है, तो इन कंपनियों को व्यापारिक और OTP मेसेजेस को ट्रैक करने के लिए TRAI के नियमों का पालन करना होगा।
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यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर Jio, Airtel, Vi और BSNL ने 1 दिसंबर से इन ट्रेसेबिलिटी मेजर्स को लागू करना शुरू कर दिया, तो OTP मेसेजेस आने में देरी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप बैंकिंग या रिजर्वेशंस बुक करने जैसे कामों में लगे हैं, तो आपको OTP के लिए ज्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है।
ट्राई ने यह पहल इसलिए की है क्योंकि घोटालेबाज अक्सर लोगों के डिवाइसेज़ तक पहुंच हासिल करने के लिए नकली OTP मेसेजेस का फायदा उठाते हैं, जिसके चलते लोगों को भारी फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ता है। TRAI का लक्ष्य सभी टेलिकॉम कंपनियों के तहत इन नियमों को लागू करके लोगों को और भी प्रभावी रूप से सुरक्षित करना है।
अन्य खबरों में, 1 जनवरी, 2025 से एक नया नियम लागू होगा जो Jio, Airtel, Vi और BSNL के ग्राहकों को प्रभावित करेगा। इन नियमों का लक्ष्य देशभर में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करना है।
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सरकार ने हाल ही में टेलिकॉम अधिनियम के तहत अतिरिक्त नियम पेश किए थे, जिनमें सभी राज्यों को इन बदलावों का पालन करना होगा। यह नई गाइडलाइन, जिसे राइट ऑफ वे (RoW) कहा जा रहा है, देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते समय टेलिकॉम कंपनियों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड लागत स्थापित करता है। अभी के लिए RoW के नियम राज्यों के लिए अलग-अलग हैं, जिसके कारण पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुमति और इसे स्थापित करने के लिए अलग-अलग चार्ज लिए गए।