आयकर विभाग ने ई-मेल के जरिये नोटिस भेजने की नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है. इसके माध्यम से करदाता इलेक्ट्रानिक रूप में ही जवाब दे पाएंगे.
भारत का आयकर विभाग अब जल्द ही ई-मेल के माध्यम से लोगों को नोटिस भेजेगा. दरअसल आयकर विभाग ने ई-मेल के जरिये नोटिस भेजने की नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है. इतना ही नहीं इसके माधयम से करदाता इलेक्ट्रानिक रूप में ही जवाब दे सकता है.
इससे पहले इस तरह के मामले में करदाताओं और कर अधिकारियों को आमने-सामने आकर बात करनी पड़ती थी, इसके चलते कई बार करदाताओं की ओर से आयकर विभाग के आधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायते की जाती थी.
सीबीडीटी की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने पीटीआई(भाषा) से विशेष बातचीत में कहा, हम यह सोच रहे हैं कि कैसे करदाताओं के जीवन को आसान बनाया जाए. खासकर उन लोगों के लिये जो मध्यम और थोड़े उच्च श्रेणी में आते हैं. इसीलिए हम यह अनुमति देने पर सोच रहे हैं कि जब किसी आकलन या जांच के मामले में नोटिस जारी किया जाए, करदाता विभाग को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जवाब दे सके. उन्होंने कहा, हम इस संदर्भ में सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इसे क्रियान्वित किया जा सकता है.
गौरतलब हो कि, आयकर विभाग की शीर्ष नीति-निर्माता इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इस संदर्भ में जरूरी प्रक्रियाओं और क्षमताओं के निर्माण की नीति पर काम कर रहा है और उम्मीद है की जल्द ही लोगों को यह सुविधा मिल जाएगी.