सरकार ने 21 मोबाइल कंपनियों को नोटिस भेजा है, जिसमें वीवो, ओप्पो, शाओमी और जियोनी जैसी कंपनियाँ शामिल हैं. इस नोटिस की मुख्य वजह यूज़र्स की जानकारी चोरी होने का खतरा माना जा रहा है.
सरकार का मानना है कि मोबाइल कंपनियाँ यूज़र्स का डाटा हैक कर रही हैं और सबसे ज़्यादा यह आरोप चाइनीज कंपनियों पर पाए गए हैं. सरकार को डर है कि ये मोबाइल कंपनियाँ यूज़र्स की पर्सनल जानकारी कॉन्ट्रैक्ट और मैसेज के लिए चुरा रही हैं.
एप्पल, सैमसंग और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियाँ भी इन 21 कंपिनयों में शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिस भेजा है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी थी, कि कंपनियों को सभी सुरक्षा संबंधी शर्तों का अनुपालन करने के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद ऑडिट किया जाएगा जिसमें जाँच होगी, कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. यह भी जानकारी सामने आई है कि, अगर कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उन पर पेनल्टी लगेगी.
इससे पहले भी, सरकार ने चीन द्वारा आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की समीक्षा शुरू की गई है. सरकार द्वारा ऐसे कदम इस समय में ज़्यादा उठाए जा रहे हैं जब भारत और चीन के बीच डोकलाम मुद्दे पर सीमा विवाद चल रहा है।