भारत दुनिया का पहला देश है जो इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने जा रहा है.
भारत में 1 जून से गूगल टैक्स को लागू किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने यह फैसला किया है. वैसे आपको बता दें कि गूगल टैक्स को इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से भी जाना जाता है. अब खबर है कि भारतीय वित्त मंत्रालय गूगल टैक्स को 1 जून 2016 से लागू करने जा रहा है.
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भारत दुनिया का पहला देश है जो इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने जा रहा है. बेस इरॉजन ऐंड प्रॉफिट शिफ्टिंग ऐक्शन प्लान सरकारों को डिजिटल इकॉनमी पर टैक्स लगाने के लिए इक्वलाइजेशन लेवी जैसे ऑप्शन देता है. इसके अंतर्गत, भारत में कारोबारियों द्वारा विदेशी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडरों जैसे- गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक आदि को दिए ऑनलाइन ऐड के लिए भुगतान की गई राशि पर 6% लेवी वसूला जाएगा, हालाँकि इसके साथ शर्ते जुड़ी है कि पेमेंट की राशि पूरे वित्त वर्ष में Rs. 1 लाख से ज्यादा होने चाहिए. इसके साथ ही बता दें कि यह टैक्स केवल बिजनस टु बिजनस (B2B) ट्रांसेक्शंस पर ही लगेगा.
गौरतलब हो कि, इक्वलाइजेशन लेवी से छूट भी पाई जा सकती है. इसके लिए विदेशी सर्विस प्रोवाइडरों का भारत में एक स्थायी ऑफिस होना चाहिए. इसके साथ ही बिल भारत वाले ऑफिस से ही बनना चाहिए. अगर कोई कंपनी इन शर्तों को पूरा करती है तो उसे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं देना होगा.
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