इस साल के बजट (budget) को डिजिटल इंडिया (digital India) इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इनमें से एक ई-पासपोर्ट (e-passport) है जो एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीकियों के साथ आएगा।
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने ई-पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी की घोषणा आज यूनियन बजट 2022-2023 (Union Budget 2022-2023) के दौरान की है।
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ई-पासपोर्ट (e-passport) के ज़रिए केंद्र सरकार ग्लोबली इमिग्रेशन पोस्ट को आसान बनाना चाहती है। इस विचार से अधिक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी क्योंकि ई-पासपोर्ट बायोमेट्रिक डाटा से घिरा होगा।
घोषणा के अनुसार, ई-पासपोर्ट (e-passports) अगले साल से उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-पासपॉर्ट्स को इंटरनेशनल रूल्स और गाइडलाइंस के साथ लाया जाएगा। वर्तमान में, भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट के तौर पर एक बुकलेट दी जाती है।
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ई-पासपोर्ट (e-passport) को अधिक सिक्योरिटी फीचर्स और तकनीक के साथ लाया जाएगा जैसे रेडियो-फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक आदि। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि डिजिटल पासपोर्ट को एक इलेक्ट्रोनिक चिप दी जाएगी जो सिक्योरिटी से जुड़े डाटा के साथ एंकोडेड होगी।
पासपोर्ट होल्डर की जानकारी को डिजिटली चिप पर स्टोर व साइन किया जाएगा जिसे पासपोर्ट बुकलेट के अंदर एम्बेड किया जाएगा। अगर कोई चिप के साथ छेड़छाड़ करता है तो पासपोर्ट (passport) को औथेंटिक नहीं माना जाएगा। ई-पासपोर्ट (e-passport) पर डिजिटल सिग्नेचर दिया जाएगा जो हर देश के लिए अलग होता है।
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भारत सरकार ने अब तक 20,000 ओफिशियल और डिप्लोमेटिक ई-पासपोर्ट इशू किए हैं। भारत में पहला ई-पासपोर्ट भारत की पूर्व राष्ट्रपति Pratibha Patil के लिए किया गया था।
यह पहली दफा है जब सरकार ने आम नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सुविधा (e-passport facility) का ऐलान किया है। इसके आवेदन का तरीका भी जनरल बुकलेट पासपोर्ट की तरह हो सकता है।