दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की है कि, दिल्ली सरकार शहर में पहले 10,000 ई-साइकिल खरीदारों को 5,500 रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले 1,000 ई-साइकिल खरीदारों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो आपको भी 5500+2000 रुपये की अलग अलग सब्सिडी मिलने वाली है, यानि आपको पूरे 7,500 रुपये की सब्सिडी का फायदा होने वाला है।
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इसके अलावा, दिल्ली सरकार कमर्शियल उपयोग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो ई-साइकिल और ई-कार्ट की खरीद पर भी सब्सिडी प्रदान करेगी। पहले 5,000 खरीदारों के लिए कार्गो ई-साइकिल पर सब्सिडी 15,000 रुपये होगी। पहले यह सब्सिडी ई-कार्ट के व्यक्तिगत खरीदारों को प्रदान की जाती थी। लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनी या कॉरपोरेट घराने भी ई-साइकिल की खरीद पर सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। गहलोत ने घोषणा की कि उन्हें 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
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इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि, "दिल्ली ई-साइकिल पर सब्सिडी देने वाला पहला राज्य बन गया है।"
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हालांकि, यहाँ एक कैच है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के तहत सब्सिडी पाने के पात्र होंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में नीति की शुरुआत के बाद से शून्य उत्सर्जन ईवी को बढ़ावा देने के लिए 59.44 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को साइकिल चुनने के लिए बधाई देते हुए इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
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