जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साल पहले सत्ता में आने से पहले कहा था कि वह दिल्ली के सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाली है. बता दें कि पूर्वी दिल्ली दिल्ली का पहला ऐसा इलाका होने वाला है जहां दिल्ली सरकार फ्री इंटरनेट सेवा देने वाली है. दिल्ली सरकार ने इंटरनेट टू होम की घोषणा की है.
जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साल पहले सत्ता में आने से पहले कहा था कि वह दिल्ली के सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाली है. बता दें कि पूर्वी दिल्ली दिल्ली का पहला ऐसा इलाका होने वाला है जहां दिल्ली सरकार फ्री इंटरनेट सेवा देने वाली है. दिल्ली सरकार ने इंटरनेट टू होम की घोषणा की है.
इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली सरकार फाइबर-टू-होम की सेवा भी देने वाली है, इसका पहला लक्ष्य है कि दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिकों को हाई-स्पीड इंटरनेट मिल सके.
दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक ट्वीट करके कहा है कि, “फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क दिल्ली में हर जगह यानी आपके घर तक आसानी से पहुंचेगा. यह दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया एक बड़ा निर्णय है. इसके लिए दिल्ली को बधाई.”
डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष, आशीष खेतान का कहना है कि, “इस साल के अंत तक, पूर्वी दिल्ली की लगभग 571 जगहों पर हाई-स्पीड वाई-फाई जोंस का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 1000 हॉट स्पॉट भी लगाये जाने हैं. ये वाई-फाई सेट करने का प्रोजेक्ट दुनिया का एक काफिया बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है.”
ये वाई-फाई सर्विस लगभग 1,20,000 के आसपास रहेगी, जिसमें से हर एक वाई-फाई हॉट स्पॉट के माध्यम से लगभग 120 लोगों को इस सेवा से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही नेटवर्क ने तब्दीली के लिए लगभग 3000 एक्सेस पॉइंट भी बनाये जायेंगे, अगर इनकी जरूरत होती है.
बता दें कि इस सेवा के माध्यम से लोगों को रोजाना के आधार पर फ्री इंटरनेट लिमिटेड तौर पर दिया जाएगा. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) द्वारा परिभाषित उपयोग की सीमा एक व्यक्ति की औसत रोजाना की उपयोग सीमा का संगत रूप होगा.
TRAI की एक रिपोर्ट के अनुसार, औसत इंटरनेट की खपत को ध्यान में रखकर, रोजाना की इंटरनेट खपत को तय किया जाएगा.