मंगलवार को अपने बजट 2022 के बयान में, वित्त (Finance) मंत्री (Minister), निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल (Virtual) एसेट (Asset) के ट्रांसफर पर 30% की फ्लैट रेट को टैक्स के तौर पर इंकम पर लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि इन लाभों को टैक्सैशन से मुक्त किया जाए।
सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्चुअल (Virtual) एसेट्स (Assets) की सेल से होने वाले नुकसान की भरपाई किसी अन्य राजस्व से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता पर कर लगाया जाएगा यदि उन्हें उपहार के रूप में क्रिप्टो (Crypto) टोकन या वर्चुअल (Virtual) एसेट्स (Assets) प्राप्त हुई है।
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वित्त (Finance) मंत्री (Minister) के अनुसार, एक निश्चित मौद्रिक स्तर से अधिक के ट्रांसफर के लिए किए गए प्रत्येक भुगतान पर 1% टीडीएस (TDS) लगाया जाएगा। क्रिप्टो (Crypto)करन्सी (Currency) करों पर स्पष्टता लंबे समय से क्रिप्टो (Crypto) व्यवसाय में हितधारकों की प्रमुख इच्छा रही है।
बजट से पहले, अधिकांश एक्सचेंजों ने क्रिप्टो (Crypto)-एसेट्स (Assets) से प्राप्त राजस्व के टैक्सैशन पर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए संचालन को आसान बनाने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लागू जीएसटी (GST) दिशानिर्देश भी शामिल हैं।
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चूंकि सरकार क्रिप्टो (Crypto)करन्सी (Currency) व्यापार को प्रोत्साहित नहीं करती है, इसलिए कर की दर की भविष्यवाणी की गई थी। कंपनी को उम्मीद थी कि इसे लॉटरी, गेम शो और पज़ल विजेताओं के समान ही संभाला जाएगा।
बजट से पहले व्यक्त की गई राय के अनुसार, उद्योग के खिलाड़ी नए युग के निवेश पर उच्च दरों से चिंतित नहीं थे, लेकिन क्रिप्टो (Crypto) को कानूनी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उत्सुक थे। बजट में मान्यता उस दिशा में एक शुरुआत हो सकती है।
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