IT मंत्रालय से आई जानकारी के मुताबिक 71.24 करोड़ मोबाइल कनेक्शन अब 12 अंकों के आधार नंबर से लिंक हो चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा को जानकारी दी है कि "8 दिसंबर, 2017 तक, 71.24 करोड़ मोबाइल नंबर (नये और रि-वेरिफाइड) और 82 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है,"
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल सिम को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, 17 जनवरी 2018 को विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने को चुनौती देने वाली 28 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
इस बीच, दूरसंचार कंपनियों के लिये भी आधार से मोबाइल सिम लिंक करने के लिये OTP आधारित लिंक प्रदान करने की अंतिम तारीख को 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, पहले ये समयसीमा 1 दिसंबर तक थी. सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने UIDAI को लिखा कि 1 दिसंबर की समयसीमा संभव नहीं है, इसके बाद 1 जनवरी को समय सीमा बढ़ा दी गई.
जब मोबाइल कनेक्शन के लिए ओटीपी(OTP) आधारित आधार सत्यापन शुरू कर दिया जाएगा, तो यूजर्स को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्टोर्स जाने की जरुरत नहीं होगी. साथ ही दूरसंचार ऑपरेटरों को ऐप आधारित और IVRS विधियों के माध्यम से लिंकिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने की उम्मीद है.
स्पष्ट कर दें कि, वर्तमान में मोबाइल सिम को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य नहीं है. कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह इस प्रक्रिया को प्राइवेसी के लिये खतरा मान रहा है और सरकार के निर्देशों के खिलाफ है.
सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून, 2017 को कहा कि आधार स्कीम "पूरी करह से स्वैच्छिक" है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है. अगर किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं दिया गया है, तो उस व्यक्ति को सब्सिडी और दूसरे सर्विसेज का लाभ उठाने के लिये एक वैकल्पिक पहचान की पेशकश की जाएगी.