गुजरात सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जिला अधिकारियों से PUBG मोबाइल गेम पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कहा है। Gujarat child rights body की चेयरपर्सन Jagruti Pandya ने बताया है कि National Commission for Protection of Child Rights यानी NCPCR ने इस गेम को बैन करने के लिए कहा है।
जिला अधिकारियों ने बताया कि गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस गेम को बंद करने की की बात की गई थी। आपको बता दें कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर में PUBG पर लगे प्रतिबंध के एक दिन बाद आया है। अगर बात की जाए कि आखिर क्यों PUBG मोबाइल गेम को बैन करने की बात चल रही है तो आपको बता दें कि इसी गेम के चलते छात्रों का इस बार का स्कूली रिजल्ट काफी खराब आया था। छात्रों ने शैक्षिक स्तर पर काफी खराब प्रदर्शन किया है।
मल्टी प्लेयर गेम PlayerUnknown's Battlegrounds जिसे PUBG भी कहा जाता है,छात्रों की पढाई में दखल दे रहा है। सर्कुलर ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक स्कूलों में PUBG पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों को इस मोबाइल गेम की लत लग गयी है और जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीँ अभी यह पता नहीं चल पाया है कि सरकार इस गेम के कौन से वर्ज़न को बैन कर सकती है।
वहीं खास बात यह भी है कि PUBG मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है,न कि इसके कंसोल या पीसी वर्जन पर कोई ऐसा बैन होगा।