WhatsApp इस कारण गया केंद्र सरकार के खिलाफ अदालत, जानें पूरा मामला

WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की है जिसका कारण बुधवार को लागू होने वाले नए नियम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नियम कैलिफोर्निया स्थित फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप को प्राइवेसी प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे।

इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, दिल्ली हाईकॉर्ड से कहा गया कि नए नियमों में से भारत के संविधान में गोपनियता अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कोई भी कंटेन्ट या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कहां से जारी की, इसकी पहचान करने की ज़रूरत होती है जब आधिकारी इसकी मांग करते हैं।

जबकि कानून के अनुसार, WhatsApp को केवल उन लोगों को बेनकाब करना होगा जिन पर कम करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सऐप का कहना है कि इसमें रिसीवर्स के साथ-साथ मैसेज के "ओरिजिनेटर" के लिए ब्रेक एन्क्रिप्शन होगा।

रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका कि भारत में करीब 400 मिलियन यूजर्स वाले व्हाट्सऐप द्वारा अदालत में शिकायत दायर की गई है और न ही ये कि अदालत द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मामले की संवेदनशीलता के कारण पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता ने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

इस हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के दफ्तर में पुलिस पहुंचने के बाद केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी के बीच तनाव बढ़ गया।

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