UPI सेवाओं के लिए वित्त मंत्रालय कोई चार्ज नहीं लेने वाला है।
इसका कारण यह है कि UPI एक डिजिटल पब्लिक सर्विस है, जिससे लोगों के साथ साथ ईकानमी को भी फायदा होता है।
यह भारत सरकार के #DigitalPayment Ecosystem के तौर पर देखा जाता है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार की UPI सेवाओं के लिए कोई भी फीस लेने की कोई भी योजना नहीं है। 21 अगस्त को, वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि UPI लेनदेन आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार UPI लेनदेन/भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी क्योंकि यह एक डिजिटल पब्लिक सेवा है जो अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करती है और जनता के लिए लेनदेन को आसान बनाती है।
वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि पेमेंट सेवा प्रदाताओं को पिछले साल प्रोत्साहन दिया गया था, और इस वर्ष, देश को डिजिटल पर स्विच करने में मदद करने के लिए और अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 17 अगस्त को डिजिटल लेनदेन के लिए चार्ज करने पर सुझाव मांगे थे।
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सेवा प्रदाताओं के लिए निवेश पर रिटर्न (आरओआई) के बारे में पूछे जाने पर, वित्त मंत्रालय ने कहा कि उन्हें (सेवा प्रदाताओं को) पैसा बनाने के अन्य तरीकों के साथ आना होगा।
हालांकि, वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि UPI लेनदेन/भुगतान आदि के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाने वाला है।
इसपर RBI का पक्ष क्या है?
बुधवार, 17 अगस्त को आरबीआई ने लोगों से पूछा कि वे डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए शुल्क के बारे में क्या सोचते हैं। वित्तीय नियामक ने यह भी कहा कि शुल्क उचित और उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। आरबीआई ने फिर कहा कि उन्होंने अभी इस संबंध में कुछ भी तय नहीं किया है।
आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली चलाने वाले लोगों को उन्हें चालू रखने और नई तकनीकों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा बनाना चाहिए। हालाँकि IMPS, NEFT और डेबिट कार्ड जैसी कई अन्य भुगतान विधियाँ हैं, UPI ने 6 वर्षों की छोटी अवधि के भीतर 26 करोड़ उपयोगकर्ता और पाँच करोड़ व्यापारी हासिल किए हैं।
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